साय कैबिनेट के 4 बड़े फैसले

नल-जल योजनाओं के नए नियम मंजूर,

अबूझमाड़िया छात्रों की उच्च शिक्षा पर खर्च होंगे 40.98 करोड़

जनजातीय शिक्षा और राजनांदगांव के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर

75 प्रतिशत से अधिक जलकर वसूली और शत-प्रतिशत मीटरिंग करने वाली ग्राम पंचायतों को मिलेगी 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण नल-जल योजनाओं के संचालन व रखरखाव के लिए नए नियमों को स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही नारायणपुर के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये के अनुदान तथा राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया।


कैबिनेट ने वर्ष 2024 के पुराने नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियमों को मंजूरी दी है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिससे ग्राम पंचायतों के माध्यम से पेयजल योजनाओं का प्रभावी प्रबंधन हो सकेगा।

    एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को योजनाओं के संचालन व संधारण के लिए यह अनुदान मिलेगा। इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार (जलकर) वसूलना अनिवार्य होगा।

    वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये ‘मुख्यमंत्री नल-जल प्रोत्साहन राशि’ दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

    अबूझमाड़िया छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये मंजूर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए नारायणपुर स्थित ‘रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय’ को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत किया गया है।

      इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006′ के मापदंडों में शिथिलीकरण (छूट) को मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ हुए इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास पर तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

      मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा स्थित राजगामी संपदा की (खसरा क्रमांक 284) 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि दी जाएगी। इससे विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

      राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी भूमि आवंटन को मंजूरी मिली है। इसके लिए शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि मंडल को दी जाएगी। इस कार्यालय के खुलने से स्थानीय विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षण संस्थाओं को बोर्ड से संबंधित कार्यों के लिए रायपुर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।

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