अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत 14 हेट स्पीच मामलों में नियमित जमानत रायपुर से बाहर रहने की शर्त समाप्त

रायपुर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी। साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की पूर्व निर्धारित शर्त को भी हटा दिया गया है।

रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ के विरोध में दिए गए उनके बयान से जुड़े हैं। इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को उन्हें तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी, लेकिन अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में होने के कारण वे 22 जुलाई को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हो सके थे। हाईकोर्ट से मिली अस्थायी जमानत की अवधि 22 अक्टूबर को खत्म हो गई थी।

11 नवंबर को किया था सरेंडर

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अमित बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को उन्हें दो सप्ताह के भीतर सभी 14 मामलों में संबंधित अदालतों के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत उन्होंने 11 नवंबर को सरेंडर किया था।

बचाव पक्ष की दलील के बाद मिली राहत

गुरुवार को सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि इन मामलों में अधिकतम तीन साल तक की सजा का प्रावधान है और बघेल सात महीने से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं, साथ ही सरेंडर के आदेश का भी पालन किया गया है। इन दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी 14 मामलों में नियमित जमानत मंजूर कर ली और रायपुर से बाहर रहने की पाबंदी समाप्त कर दी।

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