40 साल की उम्र बताकर साइकिल मैकेनिक को दुकान देने से किया इनकार

बिलासपुर – हाईकोर्ट ने आजीविका और रोजगार से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में साइकिल मैकेनिक को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकान आवंटन की मांग करने वाले डोंगरगढ़ निवासी सतीश बिरहा को नगर पालिका ने 40 वर्ष से अधिक उम्र होने के आधार पर अपात्र कर दिया था। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस आधार पर उन्हें दुकान देने से वंचित करना उचित नहीं माना और नगर पालिका को एक उपयुक्त खाली दुकान आवंटित करने का निर्देश दिया है।

2012-13 से साइकिल मरम्मत कर चला रहे थे परिवार
मामला डोंगरगढ़ के वार्ड क्रमांक 5 स्थित इंदिरा नगर करबला चौक का है। यहां रहने वाले सतीश बिरहा अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। वे वर्ष 2012-13 से स्थायी ठेले पर साइकिल मरम्मत का काम कर परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। उनके व्यवसाय स्थल के पीछे नगर पालिका परिषद ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत छोटी दुकानों का निर्माण कराया था। सतीश ने इनमें से एक दुकान आवंटित करने के लिए आवेदन किया था।
याचिकाकर्ता का आरोप था कि नगर पालिका ने सार्वजनिक विज्ञापन और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के बजाय अन्य लोगों को दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अधिकारियों से कई बार अनुरोध करने के बावजूद उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

40 वर्ष से अधिक उम्र को बनाया गया अपात्रता का आधार

सुनवाई के दौरान नगर पालिका की ओर से दलील दी गई कि सतीश बिरहा की उम्र 40 वर्ष से अधिक है, इसलिए वे योजना के तहत दुकान आवंटन के पात्र नहीं हैं। वहीं, राज्य शासन ने कहा कि उनके दावे पर योजना की निर्धारित पात्रता और शर्तों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने आजीविका के अधिकार को बताया महत्वपूर्ण

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की पीठ में हुई। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता छोटा व्यवसाय कर अपनी आजीविका चला रहे हैं और उन्हें योजना के तहत दुकान आवंटन के लिए अवसर मिलना चाहिए।

हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(द्द) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने का अधिकार है। अदालत के अनुसार, सरकारी योजनाओं का उद्देश्य लोगों की आजीविका के अवसर बढ़ाना होना चाहिए, न कि उनके रास्ते में अनावश्यक बाधाएं खड़ी करना।

45 दिनों के भीतर दुकान आवंटित करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सतीश बिरहा को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत उपयुक्त खाली दुकान उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए उन्हें उम्र संबंधी शर्त से छूट दी गई है, हालांकि योजना की अन्य सभी निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।


अदालत ने आदेश की प्रति प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर दुकान उपलब्ध कराने और आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
इस फैसले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राहत याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत मामले तक सीमित है। इसे पूरे प्रदेश में योजना की आयु सीमा समाप्त करने का सामान्य आदेश नहीं माना जाएगा।

Share with