एसएसपी साहब…लखनपुर थाना पुलिस के नजर में दबंगई दिखाकर वसूली अपराध नहीं

अमेरा खदान की ओर जाने पर रोजाना लुट रहे चालक, दे रहे प्रति ट्रक 1000 रुपये

अंबिकापुर। लखनपुर थाना क्षेत्र के अमेरा ओपन खदान की ओर जाने वाली वाहनों से पिछले दो वर्षों से दबंगई दिखाकर अवैध वसूली का गोरखधंधा रूकने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध वसूली का एक हिस्सा क्षेत्र के पुलिस महकमे तक पहुंचने की चर्चा खुलेआम हो रही है, जिस कारण कई शिकायतों के बाद भी कार्रवाई शून्य है। ट्रक चालकों का आरोप है कि मेन रोड से बस्ती होते हुए बैरियर तक पहुंचने में उनसे तीन-चार जगहों पर अलग-अलग नाम से रुपये की वसूली की जाती है। बताया जा रहा है कि दिनेश नामक युवक के छत्रछाया में यह धंधा चल रहा है। हैरत की बात यह है कि लखनपुर थाना पुलिस के नजर में यह अपराध नहीं है।ट्रक चालकों ने सबूत के तौर पर पर्चियां दिखाते हुए बताया कि इनसे ग्राम पंचायत पीपरखार अमेरा के नाम पर 100 रुपये, ग्राम पंचायत अमेरा पीपरखार (ढाब) पार्किंग के नाम पर 100 रुपये, ग्राम चिलबिल में ट्रकों की पहरेदारी के नाम पर 200 रुपये, अमेरा खदान पार्किंग (निजी भूमि) के नाम पर 100 रुपये, कोयला परिवहन मालगाड़ी धूल गरदा एवं पानी छिड़काव का कर वसूली के नाम पर 200 रुपये, कुल मिलाकर एक वाहन से करीब 1000 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं। चालकों का कहना है कि एक ही वाहन से एक ही दिन में बार-बार पर्ची काटने से वे परेशान हैं। लखनपुर थाना प्रभारी से इस संबंध में बात करने पर उन्होंने पार्किंग सहित अन्य नामों पर हो रही अवैध वसूली को स्वीकार किया। ग्रामीणों को समझाइश देने की भी बात कही। साथ ही कहा कि, कुछ समय के बाद वसूली का सिलसिला पुन: शुुरू हो जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पुलिस की नाकों के नीचे अवैध वसूली हो रही है। जिले के तेज तर्रार डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल को इसे तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए, ताकि वसूली के आड़ में चल रही दबंगई पर विराम लगे, नहीं तो कभी भी अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है।

ट्रक चालकों का दर्द वीडियो में हुआ कैद

वीडियो में चालकों ने अपने दर्द को साझा करते हुए कहा कि पहले से ही डीजल, मेंटेनेंस और किश्त के बोझ से मालिक दबे रहते हैं। ऊपर से रास्ते में जगह-जगह वसूली से कमाई खतरे में पड़ जाती है। अगर पर्ची नहीं कटवाते हैं तो आगे जाने नहीं दिया जाता है। विवाद, मारपीट, गाड़ी को क्षति पहुंचाने जैसी स्थिति कई बार बन चुकी है। गाड़ी रोक दी जाती है। फिजूल का एक हजार रुपये गंवाने के बाद वे कोयला लोड करवाने के लिए खदान तक पहुंच पाते हैं।सरकारी आदेश और रेट लिस्ट करें सार्वजनिकसबसे बड़ा सवाल यह है कि यह वसूली किसके आदेश पर और किस नियम के तहत हो रही है। ग्राम पंचायत को पार्किंग, पानी छिड़काव या पहरेदारी के नाम पर मनमाने तरीके से पैसा वसूलने का अधिकार है या नहीं, यह जांच का विषय है। जिला परिषद के नाम पर भी वसूली का आरोप लग रहा है, आखिर जिला परिषद क्या है? चालकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस अवैध वसूली की जांच कराई जाए। पर्ची काटने वालों की पहचान कर कार्रवाई हो और बैरियर तक जाने वाले मार्ग पर वसूली पर रोक लगाई जाए। अगर यह वसूली वैध है तो उसका सरकारी आदेश और रेट लिस्ट सार्वजनिक की जाए।

पार्किंग के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। जिन लोगों को पैसा नहीं देना है, न दें। ग्रामीणों को कई बार समझाया गया, परंतु कुछ समय बाद यह पुन: चालू हो जाता है। यह कोई अपराध नहीं है। प्रदीप जायसवाल, थाना प्रभारी लखनपुर

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