गौरव पथ से पंचदेव मंदिर तक सड़क पर अटका पेच

महापौर ने जमीन देने मांगी सहमति, सिंहदेव ने कहा-सरकार मुआवजा देेकर जमीन ले

अंबिकापुर। शहर के गौरव पथ से मौलवी बांध होते हुए पंचदेव मंदिर, नमनाकला तक प्रस्तावित सड़क निर्माण का मामला जमीन के मुआवजे पर अटक गया है। सड़क निर्माण में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। इसे लेकर महापौर मंजूषा भगत ने गुरुवार को पार्षदों के साथ सिंहदेव के निवास पहुंचकर उनसे जमीन देने के लिए सहमति मांगी।
इस पर सिंहदेव ने साफ कहा कि जनहित में जमीन अधिग्रहित करने का अधिकार सरकार को है, लेकिन जमीन मालिक को उचित मुआवजा देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। प्रस्तावित सड़क में करीब डेढ़ से दो एकड़ जमीन जाएगी, जिसकी कीमत लगभग 5 से 6 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के पास इतनी बड़ी राशि देने के संसाधन नहीं हैं, इसलिए सरकार को इसके लिए राशि उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने वित्त मंत्री की उस घोषणा का भी हवाला दिया, जिसमें रजिस्ट्री दरों में वृद्धि का उद्देश्य जमीन अधिग्रहण के दौरान बेहतर मुआवजा उपलब्ध कराना बताया गया था। इधर महापौर ने पत्र में उल्लेख किया है कि सड़क निर्माण की स्वीकृति शासन से मिल चुकी है और निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। सड़क बनने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और नागरिकों को सुविधा मिलेगी। हालांकि, इतनी बड़ी राशि की क्षतिपूर्ति करना नगर निगम के लिए संभव नहीं है। इसलिए जनहित को देखते हुए उन्होंने जमीन देने के संबंध में सहमति देने का आग्रह किया है।

6661 वर्गमीटर जमीन प्रभावित, मूल्यांकन 2.39 करोड़
महापौर द्वारा सौंपे गए पत्र में बताया गया है कि मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत गौरव पथ से मौलवी बांध होते हुए पंचदेव मंदिर नमनाकला तक सड़क निर्माण प्रस्तावित है। निगम द्वारा कराए गए सीमांकन में सिंहदेव की खसरा नंबर 3385/1 की करीब 6661.2 वर्गमीटर निजी भूमि सड़क निर्माण से प्रभावित होना बताया गया है। कलेक्टर गाइडलाइन वर्ष 2025-26 के अनुसार उक्त भूमि का मूल्यांकन 3600 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से करीब 2 करोड़ 39 लाख 80 हजार 320 रुपये किया गया है।

सरकार उचित मुआवजा दे, निगम पर न डाले बोझ
टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि महापौर और पार्षदों ने उनसे सड़क निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जनहित में सरकार किसी की भी जमीन अधिग्रहित कर सकती है, लेकिन इसके बदले उचित मुआवजा देना होगा। पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी देशहित और समाजहित में जमीन लेने की पहल की थी। बाद में इस संबंध में कानून बना और जमीन मालिक को बाजार भाव के अनुसार मुआवजा देने का प्रावधान किया गया। सिंहदेव ने कहा कि यदि जमीन का आकार छोटा होता और 10-20 लाख रुपये का मामला होता तो अलग बात थी, लेकिन यहां डेढ़ से दो एकड़ जमीन प्रभावित हो रही है। इसकी कीमत करीब 5-6 करोड़ रुपये है। सरकार को यह राशि उपलब्ध करानी चाहिए।

पहले भी गई जमीन, नहीं मिला मुआवजा
सिंहदेव ने कहा कि नगर निगम के नए कार्यालय के निर्माण के दौरान भी उनकी जमीन प्रभावित हुई, लेकिन उसके बदले न जमीन दी गई और न मुआवजा मिला। शिवसागर बांध के पास सड़क निर्माण में भी करीब 100 मीटर सड़क उनकी जमीन पर बना दी गई, लेकिन मुआवजा नहीं दिया। शिवसागर बांध के पास करीब 10 फीट चौड़ी नाली बनाने में भी लगभग एक एकड़ जमीन प्रभावित हुई है। इसका भी मुआवजा नहीं मिला। इस संबंध में उन्होंने न्यायालय में मामला दायर किया है। उन्होंने कहा कि वे जनहित के कार्यों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जमीन लेने के बाद उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए।

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