पौष्टिक भोजन और 300 रुपये यात्रा भत्ते का भुगतान 2022 से बंद

महिलाओं के हक पर डाका, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने की जांच की मांग

अंबिकापुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दरिमा अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए संचालित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारी लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ब्लॉक शाखा अंबिकापुर ने संयुक्त संचालक और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सरगुजा को ज्ञापन सौंपकर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के क्रियान्वयन में उदासीनता और वित्तीय अनियमितता की निष्पक्ष जांच की मांग की है।संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हेमन्त कुमार मरावी द्वारा सौंपे गए 6 सूत्रीय ज्ञापन में कहा गया है कि शासन की मंशा के विपरीत पात्र हितग्राहियों को निर्धारित आर्थिक लाभ नहीं दिया जा रहा है। शासन द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए दो प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिला और जन्म से 30 दिन तक के नवजात को सरकारी अस्पतालों में सारी सुविधाएं मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण मिलनी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। हर महीने 09 और 24 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की नि:शुल्क प्रसवपूर्व जांच हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान, परामर्श और दवाइयां दी जानी हैं। पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर सरगुजा को भी भेजी गई है। संघ ने चेतावनी दी है कि, यदि जल्द जांच और भुगतान नहीं हुआ तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

वर्ष 2022 से शुरू हैं दोनों अभियान

बताया गया है कि, हर एएनसी जांच के लिए आने वाली गर्भवती महिला को 150 रुपये प्रति महिला की दर से पौष्टिक भोजन कराना है। वहीं हाई रिस्क गर्भावस्था वाली महिलाओं को जांच के लिए अस्पताल आने-जाने के लिए डीबीटी के माध्यम से प्रति विजिट 100 रुपये, अधिकतम 3 बार यानी कुल 300 रुपये का यात्रा भत्ता देना है।

आरोप ना रुपये दिया, ना भोजन कराया

स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का आरोप है कि शिकायतों और मिली जानकारी के अनुसार दरिमा ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्रों में आज दिनांक तक एएनसी जांच के लिए आने वाली किसी भी गर्भवती महिला को 150 रुपये का निर्धारित पौष्टिक भोजन नहीं कराया जा रहा है, और ना ही किसी भी हाई रिस्क पात्र महिला को 100 रुपये प्रति विजिट के हिसाब से 300 रुपये का डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया गया है। संघ ने इसे अत्यंत गंभीर और चिंताजनक बताते हुए कहा है कि यह न केवल शासन की मंशा के खिलाफ है, बल्कि गरीब और आदिवासी अंचल की गर्भवती महिलाओं को उनके वैधानिक हक से वंचित करना है। आवंटित राशि कहां गई, इसका हिसाब नहीं मिलना भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करता है।

स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की 6 सूत्रीय मांगें

शासन के महत्चपूर्ण अभियान शुरू होने से आज तक की सभी पात्र महिलाओं का 300 रुपये लंबित यात्रा व्यय तत्काल भुगतान किया जाए। आज तक भुगतान क्यों नहीं हुआ, इसकी समयबद्ध निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी की जवाबदेही तय हो। पौष्टिक भोजन के 150 रुपये के आवंटन, व्यय और वास्तविक क्रियान्वयन का भौतिक और वित्तीय सत्यापन कराया जाए। योजना के तहत मिले आवंटन, खर्च, हितग्राही सूची, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की संख्या, भुगतान की स्थिति के सभी रिकॉर्ड की जांच हो और गड़बड़ी मिलने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में द्वय अभियान का संचालन शासन के निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। जांच, लंबित भुगतान और कार्रवाई की लिखित जानकारी संघ को दी जाए।

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