सैनिक स्कूल में रिश्वत का खेल, जॉब कन्फर्मेशन के लिए 5 लाख मांगने का आरोप

बिना विज्ञापन-हाजिरी के भर्तियों से प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर लगा प्रश्नचिन्ह

अंबिकापुर। देश के भविष्य सैन्य अधिकारियों को गढ़ने वाले प्रतिष्ठित संस्थान सैनिक स्कूल अंबिकापुर की खड़े हो गए हैं। जिस संस्थान को पारदर्शिता, अनुशासन और राष्ट्रवाद का प्रतीक होना चाहिए, वह अब प्रशासनिक मनमानी, रिश्वतखोरी, फर्जी नियुक्तियों और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों के घेरे में है। तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक जे.के. सिंह के बर्खास्तगी मामले और उसके बाद सामने आए आरटीआई दस्तावेजों, केंद्रीय सूचना आयोग के आदेशों और आंतरिक व्हाट्सएप चैट ने इस काले साम्राज्य की परत-दर-परत पोल खोल दी है।इस पूरे प्रकरण की जड़ में भ्रष्टाचार का वह खेल है जो पर्दे के पीछे खेला गया। आधिकारिक रिकॉर्ड में जे.के. सिंह को 2014 की एक जांच रिपोर्ट के आधार पर मानसिक उत्पीड़न का दोषी बताया गया, वहीं केंद्रीय सूचना आयोग में सीपीआईओ ने इसे परिवीक्षा अवधि में असंतोषजनक प्रदर्शन का मामला बताकर लीपापोती की, लेकिन सामने आए आंतरिक व्हाट्सएप चैट ने इस पूरे झूठ की कलई खोल दी। चैट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जे.के. सिंह की नियुक्ति तत्कालीन प्रिंसिपल जी. रामबाबू के कार्यकाल में हुई थी। आरोप है कि, नौकरी की पुष्टि यानी जॉब कन्फमेशन के लिए उनसे 5 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की गई। जब उन्होंने अवैध मांग मानने से इन्कार कर दिया, तो उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और उनके खिलाफ मानसिक प्रताड़ना और अनुशासनहीनता जैसे मनगढ़ंत आरोपों की पटकथा लिखी गई। चैट में यह स्वीकारोक्ति भी है कि इस मामले में कभी कोई निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई और न ही सच्चाई जानने की कोशिश की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर सीबीआई जांच होती है तो वह गवाही देने को तैयार है। यह साबित करता है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई का इस्तेमाल कानून के राज के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जेब भरने और विरोधियों को कुचलने के हथियार के रूप में किया गया।

कागजों में नहीं हैं भर्तियां, फिर भी नियुक्तियां हो गईं

पहला मामला रिश्वत का था तो दूसरा मामला संस्थागत फर्जीवाड़े का है। केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष सहायक मास्टर कंप्यूटर साइंस, नर्सिंग असिस्टेंट जैसे पदों की भर्तियों पर आरटीआई दाखिल की गई थी। इस पर स्कूल प्रशासन ने जो जवाब दिए वह किसी भी सरकारी संस्थान के लिए शर्मनाक है। कर्नल जितेंद्र डोगरा द्वारा हस्ताक्षरित पत्रों में प्रशासन ने लिखित में स्वीकार किया कि भर्ती परीक्षा के दिन की उपस्थिति शीट का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। संविदात्मक पदों के लिए कोई विज्ञापन जारी ही नहीं किया गया। नियमित पदों के लिए भी कोई सार्वजनिक विज्ञापन नहीं निकाला गया।

चहेतों को पिछले दरवाजे से घुसा दिया

इसके बाद प्रशासन ने जो तर्क दिया वह और भी चौंकाने वाला था। कहा गया कि ‘चूंकि स्कूल अपनी स्थापना के चरण में था, इसलिए रिक्ति निकलने पर एक बोर्ड गठित कर मौजूदा संविदा कर्मचारियों की उपयुक्तता की जांच कर सीधे नियुक्तियां कर दी गईं। यह तर्क सीधे-सीधे पीएससी और रक्षा मंत्रालय के भर्ती नियमों का खुला उल्लंघन है। इसका मतलब है कि बिना किसी विज्ञापन, बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा और बिना किसी मेरिट लिस्ट के चहेतों को पिछले दरवाजे से घुसा दिया गया। सूत्रों के अनुसार जब कार्यालय अधीक्षक जे.के. सिंह ने इन अवैध भर्तियों, पदोन्नतियों और वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल उठाए और फाइलों पर हस्ताक्षर करने से मना किया, तभी उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची गई।

सबूतों को गायब करने का षड्यंत्र

इस पूरे प्रकरण में सबसे खतरनाक बात सबूतों के साथ छेड़छाड़ है। 2014 में जिस ऑडियो सीडी को सबसे बड़ा सबूत बताकर जे.के. सिंह को दोषी ठहराया गया था, इसी ऑडियो सीडी को 2019 में केंद्रीय सूचना आयोग के सामने सुनवाई के दौरान स्कूल प्रशासन ने अस्तित्वहीन बताया। यानी जब जरूरत थी तो सीडी बना दी, जब आरटीआई में फंसने लगे तो गायब कर दी। यही हाल भर्ती दस्तावेजों का है। विज्ञापन और हाजिरी शीट जैसे बुनियादी दस्तावेज जो 10 साल तक सुरक्षित रखने अनिवार्य हैं, वे या तो बनाए ही नहीं गए या नष्ट कर दिए गए। यह विरोधाभास प्रशासनिक तंत्र की उस कार्यशैली को बेनकाब करता है जहां आवश्यकतानुसार दस्तावेजों का सृजन या विलोपन किया जाता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सरकारी रिकॉर्ड नियमों का भी उल्लंघन है।

एक व्यक्ति का नहीं, सिस्टम का भ्रष्टाचार

इन तमाम दस्तावेजों का समग्र विश्लेषण निष्कर्ष देता है कि यह किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि एक व्यापक भ्रष्ट सिस्टम को बचाने की कोशिश थी। प्रिंसिपल जैसे पद का उपयोग संस्थान को चलाने के बजाय रिश्वत वसूली के लिए किया गया। जिसने भी सवाल उठाया उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर झूठे मामलों में फंसाया गया। आरटीआई जैसे संवैधानिक हथियार को भी रिकॉर्ड गायब कर पंगु बना दिया गया। स्पष्ट है कि जे.के. सिंह का निष्कासन किसी वास्तविक अनुशासनहीनता का परिणाम नहीं, बल्कि उस व्यापक भ्रष्टाचार और मनमानेपन के विरुद्ध उठी आवाज को दबाने की एक सोची-समझी, दुर्भावनापूर्ण और अवैध कार्रवाई थी, जिसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच नितांत आवश्यक है।